मोदी सरकार किसानों को दे सकती है दिवाली गिफ्ट, गेहूं-सरसों की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव
कृषि मंत्रालय ने पिछले वर्ष के मुकाबले गेहूं का सरकारी खरीद मूल्य 4.6 फीसदी बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है. पिछले रबी सीजन में गेहूं का एमएमपी 1840 रुपये प्रति क्विंटल था.
रबी फसलों का एमएसपी बढ़ने से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. सरकार अपनी जरूरत का 70 फीसदी गेहूं हरियाणा और पंजाब से खरीदती है.
रबी फसलों का एमएसपी बढ़ने से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. सरकार अपनी जरूरत का 70 फीसदी गेहूं हरियाणा और पंजाब से खरीदती है.
फेस्टिव सीजन (Festive Season) में मोदी सरकार (Modi Government) हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ सौगात दे रही है. केंद्र सरकार अब किसानों (Farmers) को दिवाली गिफ्ट (Diwali Gift) देने की तैयार कर रही है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) ने सरकार के पास रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Rabi Crops MSP) में इजाफा करने का प्रस्ताव भेजा है. सरकार भी इस प्रस्ताव पर जल्द ही अपनी मंजूरी दे देगी.
केंद्र सरकार को दिए एक प्रस्ताव में कृषि मंत्रालय ने रबी फसलों (rabi crops) के दामों में 5 से 7 फीसदी तक का इजाफा करने की सलाह दी है. सरकार किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने की दिशा में काम कर रही है, इस कड़ी में ही फसलों का समर्थन मूल्य (minimum support price) बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
जानकारी के मुताबिक, कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) ने रबी सीजन (Rabi season) की प्रमुख फसल गेहूं (wheat), सरसों, मसूर, जौ और सूरजमुखी के दामों में 5-7 फीसदी तक का इजाफा करने की सिफारिश की है.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) October 7, 2019
इस समय खरीफ फसलों की कटाई चल रही है. नवंबर में रबी फसलों की बुआई का काम शुरू हो जाएगा. इसलिए सरकार जल्द ही रबी फसलों के एमएसपी का ऐलान जल्द ही कर सकती है.
कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) ने अपनी सिफारिश में गेहूं की सरकारी खरीद (wheat procurement) का दाम 1840 से बढ़ाकर 1925 रुपये/ क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया है. इस तरह गेहूं के एमएसपी में 4.61 फीसदी इजाफे का प्रस्ताव है. जौ के दामों में 5.9 फीसदी बढ़ाकर 1525 रुपये/ क्विंटल करने की सिफारिश की गई है. पिछले सीजन में जौ का दाम 1440 रुपये/ क्विंटल था. इसी तरह मसूर की कीमत 4475 से बढ़ाकर 4800 रुपये/ क्विंटल (7.26 फीसदी का इजाफा) करने और सूरजमुखी कीमत 4945 से बढ़ाकर 5215 रुपये/ क्विंटल करने का प्रस्ताव किया गया है.
सरकार के इस फैसले से पंजाब (Punjab), हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि इन्हीं राज्यों से सरकार सबसे ज्यादा गेहूं और सरसों की खरीद करती है. सरकार अपनी जरूरत का 70 फीसदी गेहूं हरियाणा और पंजाब से खरीदती है.
अगर सरकार रबी फसलों के एमएसपी (MSP) में इजाफा करती है तो सरकार के फूड सब्सिडी बिल पर 3,000 करोड़ रुपये का अलग से बोझ पड़ेगा. साल 2018-19 के लिए फूड सब्सिडी बिल 1.74 लाख करोड़ रुपये का था.
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मंत्रालय ने पिछले वर्ष के मुकाबले गेहूं का सरकारी खरीद मूल्य 4.6 फीसदी बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है. पिछले रबी सीजन में गेहूं का एमएमपी 1840 रुपये प्रति क्विंटल था. इससे सरकार के 1.84 लाख करोड़ रुपये के खाद्य सब्सिडी बिल पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है. नवंबर से रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाती है. इसे देखते हुए केन्द्रीय कैबिनेट जल्द ही रबी फसलों की एमएसपी का एलान कर सकती है.
गेहूं का MSP 1840 से बढ़ाकर 1925 रुपये/ क्विंटल करने का प्रस्ताव
सरसों का MSP 4200 से बढ़ाकर 4425 रुपये/ क्विटंल करना का प्रस्ताव
जौ का MSP 1440 से बढ़ाकर 1525 रुपये/ क्विंटल करने का प्रस्ताव
मसूर का MSP 4475 से बढ़ाकर 4800 रुपये/ क्विंटल करने का प्रस्ताव
सूरजमुखी का MSP 4945 से बढ़ाकर 5215 रुपये/ क्विंटल करने का प्रस्ताव
03:18 PM IST